अर्थमन्त्रालय र अर्थमन्त्रीले नेपालको पुँजीबजारको बिकासको लागि तुरुन्तै चाल्नुपर्ने कदमहरु:
कुनै पनि देशको पुँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा हेरिने कुरा सर्वविदितै छ । बि.सं. २०३३ देखि औपचारिक सुरुवात भएको नेपालको पुँजीबजार चारदशक सम्म पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधिमैत्री हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ । पुँजी बजारमा लाखौ लाख लगानीकर्ताहरु रहेको बर्तमान परिप्रेक्षमा सम्बन्धित नियामक निकायहरू जस्तै नेपाल धितोपत्र बोर्ड नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज बिमा समिती कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यलय महालेखा परिक्षकको कार्यलय आन्तरिक राजश्व बिभाग नेपाल राष्ट्र बैंक आदिले सर्बसाधारण लगानीकर्ताहरुको हकहित सुरक्षणका लागि गर्नुपर्ने न्युनतम पनि कार्य नगरी बरु पटक पटक अवान्छित हस्तक्षेप र आम लगानिकर्ताहरुलाई त्रसित गरि मनोबल कमजोर गराउने काम गरेको हुँदा परम्परागत पदेन सदस्यहरुको सट्टा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरु तथा स्वतन्त्र व्यक्तिहरु ( National Roaster Talent) सहितको "लगानिकर्ता हित संरक्षणको लागि उच्चस्तरीय समिती" गठन गरि सोबाट प्राप्त सुझाव अनुसार पुँजीबजार सुधार तथा सर्बसाधारण लगानीकर्ताहरुको हकहित संरक्षणार्थ मातहतका निकायहरुलाई पुँजीबजारको सबैभन्दा उच्च तहको निकाय अर्थमन्त्रालय र अर्थमन्त्रीले आवश्यक निर्देशन प्रदान गर्नु हुन अनुरोध गर्दछौ । यस सम्बन्धमा नियामक निकायहरूले गर्नुपर्ने कार्यहरु नगरेकोले हाम्रो बजार भन्दा धेरै पछाडि सुरु भएको म्यानमारको सेयर बजार पनि आज हाम्रो बजार भन्दा धेरै माथी पुगिसकेको छ। भारतीय सेयर बजार श्रीलंकाको सेयर बजारको त कुरै नगरौ । हाम्रो बजारको बिकास, विस्तार, आधुनिक, प्रबिधिमैत्री र अन्तरास्ट्रिय स्तरको नहुनुमा बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न नियमक निकायहरुले बजारको बिकास र विस्तार, आधुनिक प्रविधिमैत्री र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने गरि काम नगरी निकम्मा भएर बसेकोमा आज नेपालको सेयरबजार यो नाजुक अवस्था बाट गुज्रिरहेको छ । बजारको बिकास र विस्तारको लागि विभिन्न नियामक निकायले यस्ता काम समयमा नगर्दिदा आज हाम्रो बजार धेरै पछाडि परेकोछ । विभिन्न नियमक निकायले बजारको विस्तारको लागि नगरेका महत्त्वपूर्ण कामहरु यस प्रकार छन भन्ने कुरा अर्थमन्त्रालयलाई अबगत गराउन चाहनछौ:
* धितोपत्र बोर्डले नगरेका कामहरु:
१. नराम्रा कम्पनीहरु (क्रेडिट रेटिङको हिसाबले) लाई समेत प्रथामिक निष्कासनको अनुमति दिएको ।
२. प्रथामिक निष्कासनकै दौरानमा राम्रा कम्पनी भन्दै जथाभावी अत्यधिक प्रीमियम लिइ निष्कासन अनुमति दिएको ।
३. थप निष्कासन सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको वेवास्ता गरि कम्पनीको नेटवर्थ प्लस पोइन्ट नगरी जथाभावी १८० दिनको उतारचढावको मुल्यलाइ आधार मानी जोखिम बढाईएको । जस्तै स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकको थप निष्कासन मुल्य रु १२९०, हाल बजारमा रु ७१२ ।
४. हकप्रद सेयर जारी गर्दा कम्पनी ऎनमा वयवस्था भए बमोजिम बिद्यमान सेयर धनिको प्रारम्भिक अधिकार सुरक्षीत नगरी विद्यमान सेयर धनिको अधिकार हनन गरि अबैध रूपमा लिलामि स्वकृती दिने गरेको ।
५. आवस्यक सूचना तथा प्रकाशनहरु जस्तै आफनै बार्षिक प्रतिवेदन समेत समयमै सार्वजनिक गर्ने नगरेको ।
६. पुँजीबजारको संबेदनसिलतालाई ध्यान नदिइ तथा मन्त्रालयमा सहि सर-सल्लाह समयमै उपलब्ध गराउन नसक्दा आम लगानीकर्ताहरु आक्रोशित तथा आन्दोलित हुदै गर्दा समेट जिम्मेवार ब्यक्तिले गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिएको ।
७. धितोपत्रबोर्ड आफू नीतिनिर्माण तहमा रहि राष्ट्रिय बिकास योजनामा भुमिका खेल्नु पर्नेमा स्टक एक्सचेञ्जले गर्ने अपरेसनल कार्यामा नचाहिदो हस्तक्षेप गर्दै आएको ।
८. बिगतमा स्टक एक्सचेञ्जमा सुचिकृत उत्पादनसिल क्षेत्रका धेरै कम्पनीहरु जस्तै हिमाल सिमेन्ट, बुटवल धागो, ज्योति स्पिनिङमिल, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, बिराट सु-कम्पनी आदि जस्ता सयौ कम्पनीहरुमा धितोपत्र बोर्डको प्रभाकारी नियमनको अभावमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानी डुबेको अबस्था थियो । बिगतको इतिहासलाई पुनरावलोकन नगरि फेरि उत्पादनसिल क्षेत्रका धेरै कम्पनीहरु स्टक एक्सचेञ्जमा सुचिकृत गर्दा खेरी सर्वसाधारण लगानिकर्ता डुब्ने अवस्था आउन नदिन प्रभाकारी नियमन गर्नु पर्नेमा अहिलेसम्म पनि ध्यान नदिएको ।
९. मुल्य संवेदनशील सूचनाहरुका बारेमा पहिले एक थरी सूचना प्रकाशित गरि पछि फेरि सच्याउदा त्यस्ता कम्पनीहरुलाई कार्वाही गरि लगानीकर्ताको हित गर्न नसकेको, समयमै साधारण सभा नगर्ने सुचिकृत कम्पनीहरुलाई कार्वाही नगर्नु, बोनस सेयर बितरण गर्दा कम्पनीलेनै टिडिएस कट्टी गरि वितरण गर्न कम्पनीलाई निर्देशन नदिएको कारणले कतिपय सेयर धनिले सानो र थोरै रकम जम्मा गर्न भौतारिरहनु पर्ने अवस्था आएको ।
१०. लगुवित्त कम्पनीहरुको सेयर संख्या थोरै हुने र बजारमा म्यानुपुलेसन हुन सक्ने भएकाले यस्तो सेयर ओटिसी मार्केटमा कारोवार हुने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
* नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले नगरेका कामहरु जुन काम समयमा भइदिएको भए हाम्रो बजार पनि धेरै राम्रो हुने थियो ।
१. अन्लाईन प्रणाली तोकेको समयमा ल्याउन नसक्नु ।
२. चुस्त व्यवस्थापन हुन नसकेको ।
३. सेयरहरुको मुत्यु नामसारी गर्नुपर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीति नहुँदा सेवाग्राहीले धेरै सास्ती भोग्नु परेको ।
४. प्रतिवेदन तथा प्रकाशनहरु समयसापेक्ष प्रकाशित गर्न नसक्नु
५. पुँजीगत लाभकर सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा सहि सर-सल्लाह तथा सूचनाहरु समयमै उपलब्ध गराउन नसक्नु आदि । अब नेप्सेले तोकेकै समयमानै पुर्ण अनलाईन प्रणाली सुरु गर्न सकेकामा मात्र लगानी कर्ता माझमा लोकप्रिय हुन सक्छ ।
* कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यलयले नगरेको कामहरु:
१. कम्पनी दर्ताको बखत प्रमोटर र पब्लिक सेयर नै नछुट्याई कम्पनी दर्ता गरेको जस्तै: एभरेस्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी ।
२. पुँजी संरचना परिवर्तन तथा पुँजी वृद्धि गरि लगत अद्यावधिक गर्ने क्रममा धेरै समय लगाईदिने गर्नाले बोनस सेयर तथा हकप्रद सेयर सुचिकृत गर्न समय लाग्ने गरेको ।
३. कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा प्राप्त हुने हरेक कम्पनीको अद्यावधिक विवरण कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यलयको वेवसाईटबाट प्राप्त गर्न सकिने गरि राखिनुपर्ने ।
* महालेखा परिक्षकको कार्यलयले नगरेको कामहरू:
१.महालेखा परिक्षकको कार्यलयले सतही रुपमा अनावश्यक बेरुजु निकाल्ने गरेको ।
२. प्रोफेसनल परफरमेन्स अडिट नगरी रुटिन अडिट मात्र गरि अनवाश्यक बेरुजु निकाल्ने काम गरेको ।
३. प्रोफेसनल मेनेजमेण्टको कमि
* बिमा समितिले नगरेका कामहरु:
१. पहिले मर्जरको नीति अख्तियार गरिरहेको बिमा समितिले हाल आएर बजार अनुसन्धान नगरी जथाभावी बिमा कम्पनीहरु स्थापना गर्न अनुमति दिएको ।
२. प्रतिवेदन तथा प्रकाशनहरु समय सापेक्ष प्रकाशित गर्न र जनमानसमा बिमा सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रम नगर्न नसकेको ।
३. बिमा कम्पनीहरुको वासलातहरु स्वीकृत गर्न अनावश्यक ढिलासुस्ती गरि लगानी कर्ताहरुलाइ परोक्ष असर परेको ।
४. दक्ष तथा प्रयाप्त जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेको
* आन्तरिक राजोश्व बिभागले नगरेका कामहरू:
१. कर तिर्नु मेरो दायित्वहो भन्ने भावना जागृति गर्दै करदातालाई प्रोत्साहन गर्नु पर्नेमा थप झन्झट महसुस गराइ त्रसित गर्नेकाम गर्ने गरेको ।
२. प्रोफेसनल ब्यक्तिहरु हुनेपर्ने,, करको दायरामा न आएकाहरुलाई दायरमा ल्याइ करदातालाई झन्झट मुक्त रूपमा कर तिर्न प्रोत्साहित गर्न नसक्नु ।
३. पुँजीगत लाभकर भनेको कारोवारकै बखत तिरिने अन्तिम कर हो भन्ने कुरा सम्पुर्ण करदाताहरुमा सुचित गर्न नसक्नु ।
* नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्न नसकेका कामहरू
१. नेपाल राष्ट्र बैंकले Bassel Accord को मान्यता बिपरित पुँजी प्रयाप्तता अनुपात निर्धारण गरेको ।
२. अनावश्यक रूपमा पुँजी वृद्धि गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिई हाल अर्थतन्त्रमै असर गरेको ।
३. बजार अनुसन्धान नगरी जथाभावी बैंक वित्तीय संस्थाहरु स्थापना गर्न अनुमति दिएको तर हाल आएर मर्जमा जान दबाब दिने गरेको ।
यसरी विभिन्न पुँजीबजारका नियमक निकायले माथी उल्लेखित काम गर्न नसक्दा हाम्रो देशको पुँजीबजार एकाइसौ शताब्दीमा पनि बिसौ शताब्दीको जसरी चलिरहेको कुरा अर्थमन्त्रालय लाई अबगत गराउदै अर्थमन्त्रालले आफना मातहतका यी नियमक निकायहरुलाई माथी उल्लेखित कामहरु गर्नलाई दबाब सिर्जना गरिदिने हो भने हाम्रो बजार पनि आधुनिक, प्रबिधि मैत्री, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको र सबै नेपालीको पहुँचमा पुग्ने बजार हुन सक्ने थियो भन्ने हामी लगानी कर्ताको ठहर छ । त्यस कारण नेपाल सरकार र अर्थमन्त्रालयले पुँजीबजारको विकासको लागि एउटा पाँच बर्षे स्पष्ट योजना सहित माहतका नियामक निकायहरुलाई कडा निर्देशन गर्दै अगाडि बढनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।
लेखकहरु
१. प्रा. डा. मनोहर कृष्ण श्रेष्ठ "लगानीकर्ता तथा सेयरबजार बिश्लेषक"
२. राजु पौडेल "उपाध्यक्ष नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघ"
Post a Comment