धितोपत्र बोर्डले तुरुन्तै गर्नु पर्ने कामहरु के के हुन ?

नेपाल धितोपत्र बोर्ड देशको पुँजी बजारको नियामक निकाय हो । यसले पुँजीबजारको विकास गर्न र धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षण गर्ने उदेश्यले वि. सं. २०४९ सालमा धितोपत्र कारोवार ऎन २०४० लाई प्रर्थम संशोधन गरि  धितोपत्र बजारको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न नेपाल सरकारबाट वि.सं. २०५० जेष्ठ २५ मा धितोपत्र बजारको नियमनकारी निकायको रूपमा धितोपत्र बोर्डको स्थापन भएको हो । बोर्डको सबैभन्दा प्रमुख काम पुँजीबजारको विकास गर्ने र धितोपत्र लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षण गर्नु हो । साथै देशव्यापी रूपमा शेयरशिक्षा कार्यक्रमहरु संचालन गरि जनतामा शेयर सचेतना फैलाउनु पनि प्रमुख काम हो ।  तर हिजोआज धितोपत्र बोर्ड लगानी कर्ताको हकहितमा काम गर्ने नियमक निकायको रूपमा भन्दा पनि कम्पनीहरुको एजेन्टको रूपमा काम गर्ने संस्थाको रूपमा चिनिन थाल्यो भन्ने आम लगानीकर्ताको गुनासो छ । वर्तमान अवस्थामा धितोपत्र बोर्डको भुमिका एकदम संकासपद देखिएको छ । विभिन्न कम्पनीहरुको एफपिओ निष्कासनमा नितिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्न थालेको छ । धितोपत्र बोर्डले  त्यस्ता आरोपहरुको खण्डन गर्न सकिरहेको अवस्था पनि नदेखिदा लगानीकर्ताहरु धितोपत्र बोर्डको काम गराइ प्रती शसंकित भएका छ्न । धितोपत्र बोर्डले व्यापक  पैसाको चलखेल गरि कमजोर रेटिङ भएका हाईड्रोपावर कम्पनीहरु र शिबम सिमेन्ट कम्पनीको पिरिमियम मुल्यमा आईपिओ निष्कासनको अनुमती दिएको सन्दर्भमा अहिले पुँजी बजारमा  व्यापक चर्चा र आलोचनाको बिषय भएको छ । यस अगाडि बुटवल पाउवर कम्पनी लगायत अन्य कम्पनीहरुको एफपिओ निष्कासनमा  पनि व्यापक भ्रष्टाचार गरेको कुरा विभिन्न मिडियाहरुमा आईरहदा धितोपत्र बोर्डको भुमिका प्रती लगानीकर्ताहरु शसंकित र आक्रोशित हुन थालेका छ्न । प्राथमिक शेयर निकाल्दै ननिकालेको बुटवल पाउवर कम्पनीको एफपिओ निष्कासनमा बोर्डले पैसाको चलखेल गरि लगानी कर्ताहरुलाई डुबाउने काम गर्यो भनेर विभिन्न मिडियाहरुमा समाचार आइरहेको अवस्था छ । सेयरबजारको पहुँचै नभएका विभिन्न दुर्गम जिल्लाहरु जस्तैः हुम्ला जुम्ला मनाङ् मुस्ताङमा गएर शेयर शिक्षा तालिमको नाममा लगानीकर्ताले तिरेको टयाक्समा मोजमस्ती गरेको आरोप पनि धितोपत्र बोर्डलाई लाग्ने गरेको छ । २०७३ साल श्रावण १२ गते नेपालको शेयरबजारले एउटा इतिहास रचिरहदा तत्कालीन समयमा  धितोपत्र बोर्ड र बोर्डका अध्यक्षले कालो धनको कुरा ल्याएर बजारलाई १८८१ बाट तल झार्न महत्त्वपूर्ण भुमिका खेलेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । जवकी भारतमा सेयर बजार बढेर  नयाँ इतिहास रचेको उपलक्ष्यमा त्यहाँको नियमक निकाय सेबिले केक काटेर खुसियालीमा मनाएको समाचार हामी लगानी कर्ताहरुले पढने र सुन्ने गरेका छौ । यी र यस्ता गम्भीर आरोप धितोपत्र बोर्डलाई अहिले लागिरहेका छ्न ।
  अब आगामी दिनहरूमा धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ताहरुको मन जितेर आफनो साख जोगाउदै नेपालको पुँजीबजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रबिधिमैत्री शेयरबजार बनाउने र साना लगानीकर्ताको हकहितको लागि काम गर्नेहो भने धितोपत्र बोर्डले निम्नलिखित कुराहरुमा  सुधार गर्न  तुरुन्तै  पहल गरोस भन्ने आम लगानी कर्ताहरुको माग छ ।
१. कमजोर रेटिङ भएका कम्पनीलाई नितिगत भ्रस्टाचार गरि आईपो र एफिपो निष्कासन गर्न अनुमति दिने काम तुरुन्तै बन्द गरियोस ।
२. बोनस शेयरमा लाग्ने कर कम्पनी आफैले तिर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुपर्ने । शेयरधनीहरुमै विभेद गरि कसैले कर तिर्ने कसैले नतिर्ने जस्ता अन्यौलकारी अवस्थाको अन्त्य गरोस ।
३. हकप्रद शेयर जारीगर्ने प्रस्ताव कम्पनीको बार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र प्रक्रिया पुरागरि हकप्रद जारी गर्नुपर्नेमा कतिपय कम्पनीले दुई बर्ष सम्म पनि नगर्ने प्रवृतिमा कडाई गरिनु पर्ने । साथै हकप्रद निष्कासनको सूचना प्रभाव गरिसके पश्चात फेरि रद्द गर्न नमिल्ने गर्नुपर्ने । जस्तै हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स लक्ष्मी बैंक ।
४. मर्जर तथा एक्वीजिसनमा जाने कम्पनीहरुलाई उक्त प्रक्रिया पूरा गर्न लगाउने अधिक समयसिमा तोकिनु पर्ने जस्तै मेगा बैंक टुरिजम विकास बैंक ।
५. बोनस तथा हकप्रद वितरण पश्चात् कायमहुने समायोजित मुल्य तथा कर निर्धारणको लागि तय गरिने आधार मुल्य बारे ठोस नीति वा फर्मुला सर्वसाधारण व्यक्तिले पनि बुझ्ने गरि प्रकाशित गरिनु पर्ने ।
६. समयमै वार्षिक साधारणसभा नगर्ने कम्पनीहरुलाई नियामक निकायहरूले दण्डित गर्ने कडा नियम लागू गर्नु पर्ने ।
७. साना लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न कार्यक्रम र नितिहरु लागू गरिनु पर्ने ।
८. धितोपत्र बजारमा फुल फ्लेज अन्लाईन को व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
९. धितोपत्र कारोवार राफसाफ प्रक्रिया छोट्याई T+3 को राफसाफ चक्रलाई बढिमा T+2 वा T+1 मा झार्नुपर्ने ।
१०. सुचिकृत कम्पनीको सञ्चालक समितीको कार्यदक्षता बारे क्राइटेरिया तोकिनुपर्ने ।
११. बुक क्लोजको सूचना जारिगर्दा प्रष्ट सँग उल्लेख गर्न निर्देश गरिनुपर्ने र त्यस्तो सूचना परिवर्तन गर्न नमिल्ने निर्देशन दिनुपर्ने जस्तै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, नेपाल टेलिकम ।
१२. आईपिओ निष्कासन हुँदा आवेदन सकिएको दिनबाट ७ दिनमा बाँडफाँड र त्यसको ३ दिनमा सूचीकरण अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
१३. हकप्रदशेयर भनेको हाल कायम शेयरधनिहरुको प्रारम्भिक अधिकार भएको र कम्पनीहरुले नाजायज फाइदा उठाउन हकप्रदशेयर अन्य व्यक्तिहरुलाई लिलाम बढाबढमा बिक्री गर्नु परम्परागत तथा कानुनी हिसाबले बिरोधाभाषपुर्ण छ । तत्काल कायम शेयरधनिहरुलाई नै आफुले पाउने भन्दा बढाएर हकप्रद आवेदन गर्न र दामासाहिले बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
१४. हकप्रद निष्कासन बाँडफाँड र सूचीकरण प्रक्रिया छोट्याई हकप्रद शेयर आवेदन गर्न १५ दिन, बाँडफाँडको लागि १५ दिन तथा बाँडफाँडको ७ दिनमा सूचीकरण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने । हकप्रद भर्न योग्य शेयरधनिको सूची निश्कासनकर्ताको वेवसाइटमा अनिवार्य राखिनुपर्ने र यस्तो सुची शेयरधनि तथा बाबू बाजेको नामबाट खोज्न मिल्ने गरिनुपर्ने ।
१५.  आश्वा मार्फत शेयर आवेदन सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा आवेदन गर्न मिल्ने कित्ता र मुल्य बारे प्रष्ट सूचना जारी गर्न सम्बन्धित कम्पनीहरुलाइ निर्देशन जारी गर्ने । यस्तो जानकारी आहवान पत्रमा मात्र उल्लेख हुने गरेकोछ र पछि जारी हुने सूचनामा उल्लेख नहुँदा धेरै लगानीकर्ता तथा संकलन केन्द्र नै अन्यौलमा परेको पाईयो ।
१६. बोनस शेयर सूचीकरण सम्बन्धमा कम्पनीको साधारण सभा सम्पन्न भएको ७ दिन भित्र सूचीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने । नगद लाभांश साधारणसभा समापन भएको भोलिपल्टै वितरण गर्न सम्भव हुँदा बोनस शेयर सूचीकरण गर्न पनि सम्भव छ ।
१७. अक्सन मार्केट तुरुन्तै संचालन गरि अनावश्यक रूपमा हुने गरेको कलोजआउट समाधान गरिनुपर्ने ।
१८. ग्राहक पहिचान विवरण KYC लागू तथा अधावधिक गर्न छुट्टै KYC Agency खडा गर्न अन्य निकायहरु सँग समन्वय गरि विशेष पहल गर्नुपर्ने । एक व्यक्तिले KYC Agency मा गई KYC अप्डेट गरेपछि बैंक कै पिच्छे र धितोपत्र दलाल नै पिच्छे छुट्टाछुट्टै KYC  भर्नुपर्ने झण्झटबाट हैरान भएका लगानीकर्ता तथा ग्राहकहरुलाई सो समस्याबाट मुक्ति दिलाउने ।
१९. प्रती व्यक्ति एक मात्र डिम्याट खाता र एक मात्र ग्राहक संकेत कोडको व्यवस्था गरिनुपर्ने । एउटै ग्राहक संकेत कोडबाट जुनसुकै धितोपत्र दलाल कम्पनीमा गई कारोवार गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । यसले पुँजीबजारका वास्तविक लगानीकर्ता कति हुन भन्ने स्पष्ट संख्या किटान हुन मद्दत पुग्दछ ।
२०. व्यवारिक कठिनाईलाई दृष्टिकोण गरि ब्रोकर कम्पनीहरुलाई कहिलेकाही खरिद तर्फको राफसाफ गर्न रकम अपुग हुँदा तीन दिन सम्म कारोवार गर्न वन्चित गरिने प्रथामा सुधारगर्नुपर्ने । राफसाफ गर्ने रकमको बैकल्पिक व्यवस्था Settlement Guaranty Fund खडा गरि सहुलियत गर्न विशेष पहल गर्नुपर्ने । ब्रोकर कारोवारमा वन्चित हुँदा उक्त ब्रोकर कम्पनी सँग निर्भर भई कारोवार गर्ने साना लगानीकर्तालाई सारहै मार पर्ने गरेको छ ।
२१. मौद्रिक नितिले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुराको बाटो खोलिसकेको अवस्थामा अब धितोपत्र बोर्डले नेपाल राष्ट्र बैंक सँग समन्वय गरि के कसरी बैंकको सहायक कम्पनीलाई लगानी कर्ताको हकहित हुने गरि कडा कानुन बनाएर ब्रोकर लाइसेन्स दिन सकिन्छ भन्ने कामको तुरुन्तै पहल गरियोस आदि ।

यी र यस्तै माथी उल्लेखित सुझावहरुको तुरुन्तै कार्यान्वयन गरि कम्पनीहरुको  एजेन्ट भएर होईन कि नियमन निकाय भएर लगानीकर्ताको अधिकतम  हक हितमा काम गर्न र बोर्ड प्रती सिर्जित यस्ता आंशकाहरु मेटाउन नेपाल धितोपत्र बोर्ड सफल होस भन्ने कामाना हामी १५ लाख लगानी कर्ताहरु गर्दछौ ।

     लेखक: नेपाल पुँजीबाजार लगानीकर्ता संघका उपाध्यक्ष हुन ।