मौद्रिक निती बाट पनि तर्सिएकै होत सेयर बजार ?

लामो प्रतीक्षाको घडी पछि रास्ट्र बैंकले आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को लागि मौद्रिक नीति पस्तुत गरेको छ । नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बजेटसँग तादाम्य हुनेगरी मौद्रिक निति तर्जुमा गरिएको छ । मौद्रिक नितिको बारेमा बजारमा मिश्रति प्रतिक्रिया आएको छ । कसैले यसलाई फुलको आँखाबाट हेरेका छ्न भने कसैले यसलाई काँडाको आँखाबाट हेरेकाछ्न । धेरै लगानीकर्ताहरुले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले घाइते सेयर बजारलाई मलम पट्टी  लगाउन नसके पनि मौद्रिक नितिलेत पक्कै पनि मलम पट्टी लगाउनेछ भन्ने आसा लिएर बसेका थिए । तर मौद्रिक नितिले पनि घाइते सेयर बजारलाई मलम पट्टी लगाउन सकेन भन्ने गुनासो सेयर लगानीकर्ताहरुले गरेकाछ्न । यसैको असरले बिहीवारको दिन बजार दोहोर अंकले घटेयो । मौद्रिक नितिमा लगानीकर्ताले माग गरेका केही माग पूरा भएपनी सेयर बजार सँग सम्बन्धित प्रत्येक्ष मागहरु पूरा हुन नसकेको देखिएको छ । मौद्रिक नीति सेयर बजार प्रती संतुलित जस्तो देखिएपनि सेयर लगानीकर्ताहरुले मौद्रिक नीति प्रती असन्तुष्टि जाहेर गरेका छ्न । मौद्रिक नितिमा के के सकारात्मक र के के नकारात्मक कुराहरु छ्न जो सेयर बजारलाई यस्ता कुराहरूले दीर्घकालीन रूपमा कस्तो असर पार्न सक्छ भन्ने विश्लेषण गरौ ।
मौद्रिक नितिमा भएका सकारात्मक कुराहरु  यस प्रकार छ्न:

१ सेयर लगानीकर्ताहरुको लागि सबैभन्दा राम्रो कुरा सेयरको धितोमा प्रभाव हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा कर्जाको सुरक्षणका लागि राखिएको सेयरको मुल्य २० प्रतिशतसम्मले घटेको अवस्थामा पनि  मार्जिनकल गर्न बाध्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ । जब कि पहिला १० प्रतिशत बजार घटदा बैंक बाट मार्जिनकल आएर लगानी कर्ताहरुलाई तर्सित गराउने काम हुन्थ्यो । यो कुरामा पनि लगानीकर्ता पुर्ण सन्तुष्टि भएको देखिएन लगानीकर्ताको कुरा मार्जिनकलको सिमा १० प्रतिशतले बढाउनुको साटो ल्यान्डङिको सिमा १० प्रतिशतले बढाइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने रहेयो ।

२. लामो समय देखि लगानीकर्ताले  बाणिज्य बैंकहरुलाई धितोपत्र व्यवसायिको कारोबार गर्न दिनुपर्ने माग गर्दै आएको सम्बन्धमा बाणिज्य बैंकहरु बाट अनुरोध भइ आएमा यसका लागि छुट्टै सहायक कम्पनी स्थापन गरि  बाणिज्य बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सकिन्छ भन्ने कुरा मौद्रिक नितिमा समेटिएको छ । यो कुरा लगानीकर्ताको लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण र उपलब्धिमुलक कुरा हो । बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिए सँगै ५० वटा ब्रोकर कम्पनीको सिन्डिकेट तोडिनेछ र सेयर बजारको विकास र विस्तारमा यो कोशे ढुङ्गा सावित हुनेछ । निकट भबिश्यमा आउन लागेको अन्लाईन ट्रेडिङ र बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुरा सँगै बजारले एउटा छलाङ मार्नेछ । तर बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुरा स्पष्ट रूपमा आएन अहिलेकै सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनेहोकी ? नयाँ सहायक कम्पनी खोलेर लाइसेन्स दिने हो ? यदि नयाँ सहायक कम्पनी खोलेर लाइसेन्स दिनेहो भने यो प्रक्रिया सुरुहुन पनि धेरै समय लाग्न सक्छ भन्ने गुनासो लगानीकर्ताहरु बाट आएको छ । यो कुरा राष्ट्र बैंकले तुरुन्तै स्पष्ट गरिदियोहोस ।

३. निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर भिन्नता स्प्रेड दर ५ प्रतिशत बाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर अन्तर क्रमश घटाउदै लगिनेछ भनिएकोछ । यसको प्रभावले समेत ॠणको व्याजदर १ प्रतिशत कम हुन सक्छ । ब्याजदर घटनु भनेको सेयर बजारको लागि ज्यादै सकारात्मक कुरा हो ।

४. ठूलो संख्याको कारण बाणिज्य बैंकहरुबीच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्ने र वित्तीय क्षेत्र स्थायीत्वलाई थप सुदृढीकरण गर्न आवश्यक देखिएको सन्दर्भमा बाणिज्य बैंकहरुबीच गाम्न गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई थप प्रोत्साहन गरिनेछ भन्ने कुरा मौद्रिक नितिमा उल्लेख गरिएको छ । यसको अर्थ केही समय पछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई गाभेर संख्या घटाउने रणनीतिमा राष्ट्र बैंक रहेको देखिन्छ । तर कहिले सम्ममा यो प्रक्रिया सुरु हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट आएन ।

५. तरलता सहज पार्न क्यास रिजर्भ रेसियोमा सहजीकरण गरिएको छ । अब देखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले क्यास रिजर्भ रेसियो ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जबकि यस अघि बाणिज्य बैंकहरुले  ६ प्रतिशत  विकास बैंकले ५ प्रतिशत   र वित्त कम्पनीले ४ प्रतिशत क्यास रिजर्भ रेसियो कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो । अनिवार्य नगद अनुपातमा गरिएको कटौतीबाट करिब ४८ अर्ब थप तरलता प्रवाह हुनुको साथै बैंकहरुको आधार दरमा समेत कमि आउने र ब्याजदर घटने विश्वास गरिएको छ । मङ्गो ब्याजदर बाट ग्रसित सेयरबजारलाई यसले ठुलो राहत दिनेछ भन्ने आसा गर्न सकिन्छ । तर लगानी कर्ताको भनाइ सिआरआर मा २ प्रतिशत घटाउनुको साटो ८५ प्रतिशत सम्म  सिसिडी रेसियो गरिदिएको भए बैंकहरुमा तुरुन्तै तरलता सहज हुने थियो र बजार अझ बढी चलायमान हुन्थ्यो भन्ने गुनासो छ ।

६. संस्थागत निक्षेपमा पब्लिक रेटमा २ प्रतिशत सम्म बढी दिएर बोलकबोल गर्ने जुन व्यवस्था थियो । त्यसलाई घटाएर १ प्रतिशतमा झारिएको छ यसले पनि कष्ट केही घटने र एउटा संगठित संस्थाबाट २० प्रतिशत निक्षेप लिने नितिलाइ समते १५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यस्तो नितिले एउटै बैंकमा जानेभन्दा पनि पैसा छरिएर सबै बैंकहरुमा जानेछ । बिचमा कुनै एउटा संस्थाले बैंकबाट आफ्नो निक्षेप  झिक्दा बैंकिङ सेक्टर र ब्याजदरमै तहल्का मचिने अवस्था आउने छैन । जस्तो केही समय अघि एनसिएलले आफ्नो पैसा निकाल्दा आएको थियो ।

७. लघुवित्त कम्पनीहरुको इजाजतका लागि आवेदन लिने कार्य स्थगनसम्बन्धि विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तर दिनुको साथै लघुवित्त कम्पनी सोही वर्गको अर्को कम्पनीसँग गाभ्न गाभिन वा प्राप्तिको लागि प्रोत्साहन गर्ने कुरा आएको छ । यसबाट अब बजारमा नयाँ लघुवित्त कम्पनीहरु आउने छैनन् र लघुवित्त कम्पनीको संख्या पनि घटन सक्ने देखियो यो पनि सकारात्मक कुरा मान्न सकिन्छ ।

८. लघुवित कम्पनीहरुलाई यस अघि तोकिएको १८ प्रतिशत सिमा हटाइएको छ । अब वित्तीय संस्थाहरुले आफनो कोषको लागतमा प्रशासनिक खर्चको अतिरिक्त बढिमा ६ प्रतिशतसम्म थपगरि कर्जाको ब्याजदर कायम गर्ने सक्ने व्यवस्था गरेकोछ । यस नितिले लघुवित्त कम्पनीलाई राम्रो गरेकोछ ।

यसरी मौद्रिक नितिले विविध सकारात्मक कुराहरु पस्कनुको साथै व्याजदर घटाउन जुन किसिमको पहल गरेकोछ । यी पहल चाहिँ एकदमै सकारात्मक छ्न । यसले ब्याजदरमा तुरुन्तै राहत आउँछ ।

मौद्रिक नितिका केही नकारात्मक कुराहरु जो सेयर बजार प्रतिकुल छ्न । यी कुराहरूले बजारमा तुरुन्तै नकारात्मक  असर देखिएको अवस्था पनि सिर्जित भएको छ । जुन यस प्रकारछन:

१.  सेयर धितो कर्जामा प्रभाव गर्ने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्राथमिक पुँजीको २५% मात्र प्रभाव गर्ने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जबकी यस अघि यो प्रतिशत ४०% थियो र लगानीकर्ताहरुको माग यो प्रतिशत ५० प्रतिशत पुर्याउनु पर्छ भन्ने थियो ।  यो प्रतिशत घटेकोमा लगानीकर्ता ज्यादै  असन्तुष्ट देखिएका छ्न । तर यसबारेमा राष्ट्र बैंकको तर्क फरक छ । बैंकहरुको चुक्ता पुँजी २ अर्ब बाट वृद्धि भइ  ८ अर्ब पुगेसँगै सेयर कर्जा प्रतिशत घटेपनी रकमको आकार बढदै एक बर्षमा बाणिज्य बैंकहरुले मात्र ८५ अर्ब सेयर कर्जा दिन सक्ने हैसियत राखदछ्न भन्नेछ । चालू आर्थिक बर्षको बैशाख मसान्तसम्म   लगानीकर्ताहरुले पाउने मार्जिन लोनको सिमा मध्य ४५ प्रतिशत मात्रै प्रयोग भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

२. बाणिज्य बैंकहरुले ५० करोड वा सोभन्दा बढिको कर्जा उपयोग गर्ने ॠणीलाई कर्जा प्रवाह गर्दा वा कर्जा नविकरण गर्दा सो संस्थाको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङलाई कर्जा मुल्यांकनको आधारको रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरेकोछ । यो व्यवस्थाले ॠणीहरुलाई ॠण लिनलाई झन्झट थपिदिएको छ ।

३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रदान हुदै आएको ओभरड्राफ्ट लगायतका रिभल्बिङ प्रकृतिका ब्यक्तिगत कर्जा सुविधाको सिमा रु ७५ लाखबाट घटाएर ५० लाख कायम गरेको छ । जबकि लगानी कर्ताहरुको माग १ करोड पुर्याउनु पर्छ भन्ने थियो । यो नितिले सेयर बजारलाई ठूलो क्षेती गर्नेछ भन्ने गुनासो सेयरलगानी कर्ताहरुको छ ।

 माथी उल्लेखित नकारात्मक कुराहर बाहेक लगानीकर्ताहरुले मौद्रिक नीति आउनु भन्दा अगाडि राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई भेटेर जुन माग राखेका थिए जस्तै सेयर धितोकर्जाको ५० प्रतिशत बाट बढाएर ७० देखि ८० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने, मार्जिन कर्जामा जोखिम भारित अंश १५० प्रतिशत बाट घटाएर १०० प्रतिशत बनाउनु पर्ने भन्ने जस्ता कुराको सुनाई यो मौद्रिक नितिले नगर्दिदा सेयरलगानीकर्ताहरु ज्यादै निराश भएको देखिन्छ । लगानी कर्ताको अर्को ठूलो गुनासो पुँजी बजारलाई भन्ने बेलामा अर्थतन्त्रको ऎना भन्ने पुँजी परिचालनको थलो भन्ने तर गाडी कर्जालाई धितोको ६५ प्रतिशत सम्म कर्जा उपलब्ध हुँदा सेयर कर्जालाई ५० प्रतिशत कायम गर्ने काम कसरी न्यायोचित हुनसक्छ भन्ने  असन्तुष्टि लगानी कर्ताहरुले जाहेर गरेका छ्न ।
यस प्रकार समग्रमा मौद्रिक नीति सन्तुलित आएपनी सेयर लगानीकर्ताहरुका केही विशेष मागहरुलाई मौद्रिक नितिले सम्बोधन नगरेकोमा लगानी कर्ताहरु निरास देखिएका छन । लगानी कर्ता यस्तो निराश धेरै समय सम्म बाँकी रयो भने पुँजी पलायन हुने सम्भावना हुनेछ त्यसकारण लगानी कर्ताको यो निराशालाई चिर्दै सेयर बजारको विकास र विस्तारको लागि यो दुई तिहाइको सरकार, अर्थमन्त्रलय, राष्ट्र बैंक र अन्य सम्बन्धित नियामक निकायहरुले तुरुन्तै  उचित कदम चालुन र पुँजी बजारको विकास र विस्तारमा कुनै कसर बाँकी नराखौ ।